Supreme Court News में कहा गया, अचल संपत्ति पर जिसका इतने साल से कब्जा वही होगा मालिक

Supreme Court News में कहा गया, अचल संपत्ति पर जिसका इतने साल से कब्जा वही होगा मालिक

Property rights : अचल संपत्ति को लेकर सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court News) ने हाल ही में एक अहम फैसला सुनाया है.

सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court News) के फैसले के अनुसार कोई आपकी संपत्ति पर कब्जा (Adverse Possession rule) कर लेता है, और लंबे समय तक वह उस संपत्ति पर काबिज़ रहता है, तो एक समय पर आप के हाथ में कुछ नहीं रहेगा और वह प्रोपर्टी उस कब्जाधारी की ही हो जाएगी.

सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court News) का यह फैसला हर प्रोपर्टी मालिक (property owner’s rights) को जानना और समझना बेहद जरूरी है.

Supreme Court News में कहा गया, अचल संपत्ति पर जिसका इतने साल से कब्जा वही होगा मालिक

एक आम इंसान संपत्ति को खरीद कर उसको किराए पर देकर अपनी आजीविका चलाना चाहता है, लेकिन उसको यह नहीं पता कि किराए पर संपत्ति को देना कब उसको महंगा पड़ सकता है.

अपनी संपत्ति पर लंबे समय तक किसी भी किराएदार (tenant rights) को लगातार रखना मकान मालिक को बहुत ज्यादा भारी पड़ सकता है, और इससे वह एक दिन अपनी प्रॉपर्टी से हाथ भी धो सकता है.

इस बारे में सुप्रीम कोर्ट (supreme court decision for tenant) ने भी अहम फैसला सुनाया है.

Supreme Court News में जो कहा गया है उससे समस्त प्रोपर्टी मालिकों को पहले ही सतर्क रहना चाहिए.

सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court News) ने एक मामले में क्लियर कर दिया है कि किसी प्रोपर्टी (property dispute) पर लगातार इतने साल तक जिस व्यक्ति का कब्जा होगा, वही उसका मालिक कहलाएगा. आइये जानते हैं कोर्ट ने इस फैसले में क्या कहा है.

कब्जाधारी ऐसे बन जाएगा आपकी संपत्ति का मालिक-

सुप्रीम कोर्ट न्यूज (Supreme Court News) के अनुसार वास्तविक प्रोपर्टी मालिक अपनी प्रोपर्टी को किरायेदार (tenant rights) के कब्जे से छुड़ाने के लिए समय पर नहीं जागा, तो उसका मालिकाना हक (ownership rights on property) उस प्रोपर्टी पर नहीं रहेगा, और वह प्रोपर्टी कब्जाधारक के पक्ष में चली जाएगी.

इस तरह के मामले में कानून भी मालिकाना हक कब्जाधारी को ही देगा. सुप्रीम कोर्ट न्यूज (Supreme Court News) में बताया यह फैसला मकान मालिकों के लिए बड़ा झटका है, हालांकि किराएदारों (tenant rights) को इससे राहत मिली है.

एक मामले में फैसला देते हुए प्रोपर्टी पर 12 साल से अधिक कब्जा (property possession) रहने पर सुप्रीम कोर्ट ने यह टिप्पणी की है.किराएदार और मकान मालिक पर यह वीडियो आप हमारे YouTube channel पर जाकर देख सकते हैं.

क्या सरकारी जमीन पर भी लागू होगा यह नियम-

सुप्रीम कोर्ट न्यूज ( Supreme Court News) में बताए फैसले (SC decision on property) के दौरान कोर्ट ने टिप्पणी की है कि सरकारी जमीन पर किए गए अतिक्रमण या कब्जे (property Encroachment) को लेकर यह नियम लागू नहीं होगा.

इसका साफ साफ मतलब यह है कि किसी सरकारी जमीन पर अवैध कब्जा होने पर इसे कानूनी मान्यता नहीं दी जा सकती है.

सुप्रीम कोर्ट न्यूज ( Supreme Court News) में बताए कोर्ट के इस फैसले से मकान मालिकों (landlord’s rights) को सीख ले लेनी चाहिए कि अपनी जमीन, प्रोपर्टी या मकान या अन्य किसी भी संपत्ति को किराए पर देने से पहले रेंट एग्रीमेंट (rent agreement) जैसी कानूनी औपचारिकता को जरूर पूरा कर लेना चाहिए.

और अगर मकान मालिक (landlord) ऐसा नहीं करता है, तो किराएदार (tenant landlord property rights) भी 12 साल या लंबे समय तक वहां रहने पर उस संपत्ति पर अपना कब्जा कर सकता है, और उस संपत्ति पर अपने मालिकाना हक का दावा कर सकता है.

इसलिए अगर आपकी संपत्ति पर कब्जा हो गया है तो आपको बिल्कुल भी देरी नहीं करनी चाहिए, बल्कि इसके लिए फटाफट कदम और एक्शन उठा लेना ही बेहतर रहता है, और अगर समय रहते आपने कोई कदम नहीं उठाया तो समय बीतने पर आपके हाथ पछतावा ही लगेगा.

क्या इसके लिए बल प्रयोग किया जा सकता है-

सुप्रीम कोर्ट न्यूज (Supreme Court News) में बताए अनुसार 12 साल तक किसी संपत्ति (property knowledge) पर कोई व्यक्ति किराएदार बन कर कब्जा किए हुए है, तो उसे बिना कानूनी प्रक्रिया अपनाए वहां से नहीं हटाया जा सकता.

न ही मकान मालिक इसके लिए किसी भी प्रकार का बल उपयोग कर सकता है. ऐसा करने पर कब्जाधारी भी मकान मालिक पर केस दर्ज करा सकता है.

यहां तक कि किसी प्रोपर्टी (property rights) के मालिक के पास भी 12 साल से अवैध कब्जा रखने वाले को वहां से नहीं हटा सकता.

कानून के अनुसार अवैध कब्जे वाले को ही 12 वर्ष के बाद उस प्रोपर्टी पर मालिकाना हक मिल जाएगा.

एडवर्स पजेशन (property possession rules) के प्रावधान-

एडवर्स पजेशन (property possession rules) में भी यह प्रावधान किया गया है कि, कोई कब्जाधारी एक बार 12 वर्ष तक निर्बाध रूप से किसी भी संपत्ति पर काबिज़ रहे तो उस प्रॉपर्टी का मालिकाना हक या हिस्सा वह पा लेता है और वह प्रोपर्टी उसी की हो जाएगी.

इस स्थिति ऐसे हालात में प्रोपर्टी मालिक (lanlord’s property rights) की परेशानी बहुत बढ़ जाती है, और कानून इसमें कोई मदद नहीं कर सकता.

किरायेदार के लिए कानून की धारा 65 कब्जाधारी का फेवर करती है,यानी किसी व्यक्ति ने 12 साल के अवैध कब्जे (kirayedar ke adhikar) को कानूनी कब्जे में बदल लिया है तो फिर उसे वहां से कानूनन कोई नहीं हटा सकता.ऐसा करने वाले के खिलाफ पुलिस में मुकदमा दायर किया जा सकता है.

F & Q

12 साल तक जिसका होगा कब्जा वही होगा प्रॉपर्टी का मालिक जानिए क्या कहता है कानून?

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि संपत्ति के असली मालिक को 12 वर्षों के भीतर अपनी संपत्ति पर दावा करना होगा। यदि वह ऐसा करने में असफल रहता है, तो वह अपनी कानूनी अधिकारिता खो सकता है.

30 साल से अधिक समय से किसी की जमीन पर कब्जा है तो क्या होगा?

सरकारी जमीन पर 30 वर्षों तक रहने और अपना कब्जा प्रमाणित करने पर आप मुआवजे के हकदार हो सकते हैं.

अचल संपत्ति के कब्जे के लिए सीमा अवधि क्या है?

अचल सम्पत्ति पर कब्जे के लिए, जब वादी किसी जब्ती या शर्त के उल्लंघन के कारण कब्जे का हकदार हो गया हो तो बारह वर्ष है.

12 साल की संपत्ति के कब्जे पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला क्या है?

स्वामित्व के आधार पर कब्जे की वसूली के लिए दायर किया गया वाद 12 वर्ष की अवधि के भीतर दायर किया जाना चाहिए, जब प्रतिवादी का कब्जा संबंधित वादी के प्रतिकूल हो जाता है.

क्या मैं 40 साल बाद संपत्ति का दावा कर सकता हूं?

आप संपत्ति तभी प्राप्त कर सकते हैं जब न्यायालय को यह संतुष्टि दिला पाएं कि संपत्ति आपके कब्जे में है, और दूसरे व्यक्ति के पास कोई वैध कानूनी दस्तावेज नहीं है.

लिमिटेशन एक्ट 1963 क्या कहता है?

सीमा अधिनियम, 1963 के तहत, मुकदमे की सुनवाई के लिए एक समय-सीमा तय की गई है. इस अधिनियम के तहत, वादी को निर्धारित समय-सीमा के बाद भी आवेदन करने का मौका मिलता है.

उच्चतम न्यायालय का 12 वर्ष का कब्जा के संबंध में लेटेस्ट आदेश क्या है?

सुप्रीम कोर्ट के मुताबिक, 12 साल तक किसी संपत्ति पर कब्ज़ा करने वाला व्यक्ति मालिक बन जाता है. अगर असली मालिक ने उसे बेदखल करने के लिए कानून का सहारा न लिया हो, तो वह मालिक बन सकता है. 12 साल की अवधि बीत जाने के बाद, मूल मालिक के पास बेदखल करने का अधिकार नहीं रहता.